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नई दिल्ली:
ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में बड़ा बदलाव आने जा रहा है। भारत सरकार ने संसद में एक अहम विधेयक पारित कर दिया है, जिसके तहत पैसे लगाकर खेले जाने वाले सभी ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम युवाओं को नशे जैसी लत से बचाने और समाज में बढ़ रही आर्थिक व मानसिक समस्याओं को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।
क्या होगा नए कानून के बाद?
- ऐसे सभी गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स और ऐप्स, जिनमें मनी-बेस्ड (Real Money Gaming) मॉडल मौजूद है, उन्हें देश में तुरंत प्रभाव से बंद करना होगा।
- केवल स्किल-बेस्ड और फ्री-टू-प्ले गेम्स को ही अनुमति मिलेगी।
- नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई की जाएगी।
क्यों लिया गया यह फैसला?
पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग ने भारत में तेज़ी से विस्तार किया है। लाखों युवा रोज़ाना मोबाइल और कंप्यूटर पर गेम खेलते हैं। हालांकि, मनी-बेस्ड गेमिंग ऐप्स ने कई परिवारों की आर्थिक स्थिति बिगाड़ दी।
- कर्ज़ में डूबने और
- आत्महत्या जैसी घटनाओं के मामले लगातार सामने आए।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रतिबंध समाज और युवाओं के भविष्य के लिए सकारात्मक कदम है।
उद्योग पर असर
भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग अरबों रुपये का है और लाखों लोगों को रोजगार देता है। इस नए कानून के बाद कई बड़ी कंपनियों को अपने ऐप्स बंद करने या कारोबार का ढांचा बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
जनता की राय
सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ सामने आ रही हैं।
- कुछ लोग इसे युवाओं को लत से बचाने वाला सराहनीय कदम मान रहे हैं।
- वहीं उद्योग से जुड़े लोग कह रहे हैं कि इससे रोज़गार और निवेश पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।
